अनुसूचित जातीतील अंतर्गत आरक्षणासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण – 58,932 शिक्षकांची गणक (Surveyor) म्हणून नियुक्ती
"कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातीतील अंतर्गत उपविभागणी (Sub-classification) आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर एक व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. "
अनुसूचित जातीतील अंतर्गत आरक्षणासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण – 58932 शिक्षकांची गणक (Surveyor) म्हणून नियुक्ती-
Massive Statewide Survey for Sub-Classification of SCs – 58932 Teachers Appointed as Enumerators-
🧾 परिचय / Introduction
कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातीतील अंतर्गत उपविभागणी (Sub-classification) आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर एक व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी 58932 शिक्षकांना गणक (Surveyor) (Surveyor) आणि 5000 मुख्याध्यापकांना पर्यवेक्षक म्हणून नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे सर्वेक्षण 20 एप्रिल ते 20 मे 2025 दरम्यान होणार आहे.
✅ सर्वेक्षणाचा उद्देश:
अनुसूचित जातींमधील उपजातींचे वर्गीकरण करून न्याय्य
आरक्षण प्रदान करणे.
✅ नेमणुका:
- 58932 शिक्षक गणक (Surveyor)
म्हणून
- 10% अतिरिक्त गणक (Surveyor)
राखीव
- 5000 मुख्याध्यापक पर्यवेक्षक म्हणून
✅ कार्य पद्धत:
Booth Level Officers मॉडेलवर आधारित
सर्वेक्षण.
✅ कालावधी:
20 एप्रिल ते 20 मे 2025 (प्रशिक्षणासह)
✅ समन्वय अधिकारी:
- बेंगळुरु व
म्हैसूर विभागासाठी: शालेय शिक्षण आयुक्त
- धारवाड व
कलबुर्गी विभागासाठी: अपर आयुक्त
✅ संपूर्ण अंमलबजावणी:
जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या संलग्न
कार्यालयांद्वारे.
🔍 सूचना व सूचना पत्रे:
- सर्व
जिल्ह्यांनी गणकांची व पर्यवेक्षकांची यादी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना त्वरित
सादर करणे अनिवार्य आहे.
- यामध्ये 10%
अतिरिक्त गणकांची नोंद करणे
आवश्यक आहे.
- आशा
कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी शिक्षिकांना यामध्ये सहभागी करता येणार नाही.
- सर्व माहिती
नमुन्यानुसार सादर करणे बंधनकारक.
✅ निष्कर्ष / Conclusion
या सर्वेक्षणाद्वारे अनुसूचित जातीतील उपवर्गांना न्याय
देणे,
योग्य आकडेवारीवर आधारित आरक्षण ठरवणे, आणि सामाजिक समता साधणे हे उद्दिष्ट आहे. राज्य शासनाच्या
या पावलाचे स्वागत करावे लागेल, कारण
हे उपेक्षित समाज घटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सविस्तर आदेश खालीलप्रमाणे -
परिपत्रक
विषय: माननीय न्यायमूर्ती श्री एच.एन. नागमोहन दास एक सदस्यीय
चौकशी आयोगामार्फत अनुसूचित जातीच्या अंतर्गत आरक्षणासंबंधी कार्यवाही करण्यासाठी
शासनाकडून घेण्यात येत असलेल्या सर्वेक्षणासाठी शिक्षण विभागातून गणक (Enumerators) नियुक्त करण्याबाबत.
संदर्भ:
1.
माननीय
न्यायमूर्ती एच.एन. नागमोहनदास, एक
सदस्यीय चौकशी आयोग, अनुसूचित जाती-अंतर्गत आरक्षण वर्गीकरण
संदर्भात शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे कामकाज,
दिनांक: 28.03.2025
2.
शासनाच्या
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे कामकाज, दिनांक: 05.04.2025
3.
सचिव, एक सदस्यीय चौकशी आयोग, बंगळूरु यांचे पत्र क्रमांक: व्याएचएनएसा/सकइ/2025, दिनांक:
08.04.2025.
4.
शासनाचे
प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग
यांचे अशासकीय पत्र क्रमांक: सं.क. 2/232//2025, दिनांक: 15.04.2025.
5. सचिव, एक सदस्यीय चौकशी आयोग, बंगळूरु यांचे पत्र क्रमांक: न्याएचएनएसा/सकइ/2025, दिनांक: 17.04.2025.
प्रस्तावना:
अनुसूचित जातीमध्ये अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याच्या संबंधात
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती श्री एच.एन. नागमोहन दास यांच्या
अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या एक सदस्यीय आयोगाने दिनांक: 27-03-2025 रोजी माननीय
मुख्यमंत्र्यांना अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालात कर्नाटक राज्यातील
अनुसूचित जातीमधील उपजातींचे वैज्ञानिक वर्गीकरण करण्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण
करून माहिती संकलित करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार सर्वेक्षण करण्यासाठी
गणकांची (Enumerators) आवश्यकता
आहे.
उपरोक्त क्र. (1) नुसार, शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक: 28.03.2025 रोजी
झालेल्या बैठकीत विविध विभागांच्या सहकार्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात
आला आहे.
उपरोक्त क्र. (2) मध्ये, सर्वेक्षण करण्यापूर्वी घ्यावयाच्या कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्यासाठी
दिनांक: 05-04-2025 रोजी शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या
बैठकीत सर्वेक्षणासाठी आवश्यक असलेले शिक्षक मिळवण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून
परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपरोक्त क्र. (3) च्या
पत्रानुसार आणि क्र. (4) च्या अर्ध-सरकारी पत्रानुसार, सर्वेक्षण
करण्यासाठी जिल्हानिहाय एकूण 29330 गणकांची (Enumerators) आवश्यकता
आहे आणि 20% (अंदाजे 6000) गणक अतिरिक्त राखीव कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची
विनंती केली आहे. लोकसंख्येनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सर्वेक्षण कामासाठी आवश्यक
शिक्षकांना दिनांक: 20.04.2025 ते 20.05.2025 पर्यंत (प्रशिक्षणाच्या कालावधीसह)
नियुक्त करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.
उपरोक्त क्र. (5) च्या पत्रानुसार, दिनांक: 16/04/2025 रोजी शासनाच्या अपर
मुख्य सचिव आणि विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या
कार्यवाहीनुसार, सदर सर्वेक्षण बूथ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या
(Booth level officers model) माध्यमातून करावे असा निर्णय
घेण्यात आला आहे आणि कर्नाटक राज्यात एकूण 58932 बूथ स्तरावरील अधिकारी असल्याचे
कळविण्यात आले आहे. सर्वेक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या जिल्हानिहाय गणकांच्या (Enumerators)
यादीची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार,
सर्वेक्षणासाठी गणक म्हणून फक्त शिक्षकांचीच नियुक्ती करावी आणि आशा
कार्यकर्त्या/अंगणवाडी शिक्षिकांची या सर्वेक्षण कामासाठी नियुक्ती करू नये असे
निर्देश आहेत. सर्वेक्षण कामासाठी एकूण 58932 शिक्षकांना बूथ स्तरावरील अधिकारी
म्हणून निश्चित करावे, त्यासोबत 10% शिक्षक अतिरिक्त राखीव
ठेवावेत आणि 10 ते 12 गणकांनी केलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती तपासण्यासाठी एका
पर्यवेक्षकाची (Supervisor) नियुक्ती करावी. पर्यवेक्षक
म्हणून शाळेच्या मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करावी असे कळविण्यात आले असून, अंदाजे 5000 पर्यवेक्षकांची निवड करावी असे सूचित केले आहे. शालेय शिक्षण
आणि साक्षरता विभागाने पर्यवेक्षक/गणकांची निवड करून सादर केल्यानंतर जिल्हा
स्तरावर संबंधित जिल्हाधिकारी नियुक्ती आदेश जारी करतील. त्याअनुषंगाने, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने पर्यवेक्षक/गणकांची निवड करून योग्य
आदेश आणि परिपत्रक जारी करण्याची विनंती केली आहे.
प्रस्तावाचा सखोल विचार करून,
खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.
शासनादेश क्रमांक: इपी 80 एसटिबी 2025, बंगळूरु, दिनांक:
21.04.2025
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींच्या पार्श्वभूमीवर, माननीय न्यायमूर्ती श्री एच.एन. नागमोहन
दास एक सदस्यीय चौकशी आयोगामार्फत अनुसूचित जातीच्या अंतर्गत आरक्षणासंबंधी माहिती
संकलित करण्यासाठी शासनाकडून प्रस्तावित सर्वेक्षण शासनाचे अत्यावश्यक कार्य आहे
असे मानून, अचूक आणि प्रमाणित माहिती मिळवण्यासाठी सर्वेक्षण
कामासाठी आवश्यक असलेले एकूण 58932 शिक्षकांना गणक (Enumerators) म्हणून निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच, 10% शिक्षक
अतिरिक्त राखीव ठेवण्यात येत आहेत आणि 10 ते 12 गणकांसाठी एक पर्यवेक्षक याप्रमाणे
एकूण 5000 पर्यवेक्षकांची निवड करण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. सर्वेक्षणासाठी
आवश्यक असलेल्या जिल्हानिहाय गणकांच्या (Enumerators) यादीची
प्रत सोबत जोडली आहे.
यापुढे, बंगळूरु,
कलबुर्गी आणि धारवाड शालेय शिक्षण आयुक्तालयांना खालील कार्यवाही
करून कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
1.
आयुक्त, शालेय शिक्षण विभाग, बंगळूरु
हे बंगळूरु आणि म्हैसूर विभागांसाठी नोडल अधिकारी असतील आणि त्यांनी याबाबत
संपूर्ण देखरेख व मार्गदर्शन करावे.
2.
अपर
आयुक्त, कलबुर्गी शालेय शिक्षण विभाग आणि अपर
आयुक्त, शालेय शिक्षण विभाग, धारवाड हे
अनुक्रमे कलबुर्गी आणि धारवाड विभागांसाठी नोडल अधिकारी असतील आणि त्यांनी
आपापल्या विभागाचे संपूर्ण देखरेख व मार्गदर्शन करावे.
3.
आयुक्त/अपर
आयुक्त यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी/आयुक्त, बृहत् बंगळूरु महानगरपालिका यांच्याशी समन्वय साधून सर्वेक्षण काम विहित
वेळेत नियमानुसार पूर्ण करावे.
अपर आयुक्तांचे कार्यालय,
धारवाड-580008
स्मरणपत्र
विषय: माननीय
न्यायमूर्ती श्री एच.एन. नागमोहन दास एक सदस्यीय चौकशी आयोगामार्फत अनुसूचित
जातीच्या अंतर्गत आरक्षणासंबंधी कार्यवाही करण्यासाठी शासनाकडून घेण्यात येत
असलेल्या सर्वेक्षणासाठी शिक्षण विभागातून गणक (Enumerators) नियुक्त करण्याबाबत.
संदर्भ: शासनादेश
क्रमांक: इपी 80 एस.टी.बी. 2025, दिनांक: 21-04-2025.
उपरोक्त विषय आणि संदर्भाच्या अनुषंगाने, अनुसूचित जातीमध्ये अंतर्गत आरक्षण लागू
करण्याच्या माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती श्री एच.एन.
नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या एक सदस्यीय आयोगाने दिनांक: 27-03-2025
रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांना अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालात कर्नाटक
राज्यातील अनुसूचित जातीमधील उपजातींचे वैज्ञानिक वर्गीकरण करण्यासाठी नव्याने
सर्वेक्षण करून माहिती संकलित करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार सर्वेक्षण
करण्यासाठी आवश्यक असलेले शिक्षक मिळवण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून परिपत्रक जारी
करण्याचे निर्देश आहेत. सदर सर्वेक्षण करण्यासाठी जिल्हानिहाय एकूण 29330 गणकांची
(Enumerators) आवश्यकता आहे आणि 20% (अंदाजे 6000) गणक
अतिरिक्त राखीव कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली आहे. लोकसंख्येनुसार
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सर्वेक्षण कामासाठी आवश्यक शिक्षकांना दिनांक: 20-04-2025
ते 20-05-2025 पर्यंत (प्रशिक्षणाच्या कालावधीसह) नियुक्त करण्यासाठी आवश्यक
कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.
दिनांक: 16-04-2025 रोजी शासनाच्या अपर मुख्य सचिव आणि
विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या कार्यवाहीनुसार, सदर सर्वेक्षण बूथ स्तरावरील
अधिकाऱ्यांच्या (Booth level officers model) माध्यमातून
करावे असा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि कर्नाटक राज्यात एकूण 58932 बूथ स्तरावरील
अधिकारी असल्याचे कळविले आहे. सर्वेक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या जिल्हानिहाय
गणकांच्या (Enumerators) यादीची प्रत या पत्रासोबत जोडली
आहे. सदर बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, सर्वेक्षणासाठी गणक
म्हणून फक्त शिक्षकांचीच नियुक्ती करावी आणि आशा कार्यकर्त्या/अंगणवाडी
शिक्षिकांची या सर्वेक्षण कामासाठी नियुक्ती करू नये असे निर्देश आहेत. सर्वेक्षण
कामासाठी एकूण 58932 शिक्षकांना बूथ स्तरावरील अधिकारी म्हणून निश्चित करावे,
त्यासोबत 10% शिक्षक अतिरिक्त राखीव ठेवावेत आणि 10 ते 12 गणकांनी
केलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती तपासण्यासाठी एका पर्यवेक्षकाची (Supervisor)
नियुक्ती करावी. पर्यवेक्षक म्हणून शाळेच्या मुख्याध्यापकांची
नियुक्ती करावी असे कळविण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने पर्यवेक्षक/गणकांची
निवड करून सादर केल्यानंतर जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हाधिकारी नियुक्ती आदेश
जारी करतील असे संदर्भात नमूद केले आहे. (प्रत सोबत जोडली आहे)
त्याअनुषंगाने, संदर्भित आदेशाची प्रत या पत्रासोबत पाठवून, संदर्भित
आदेशात नमूद केल्यानुसार, आपल्या जिल्ह्यासाठी आवश्यक असलेले
गणक (Enumerators), 10% अतिरिक्त (राखीव) गणक (Enumerators)
आणि 10-12 गणकांसाठी एक पर्यवेक्षक यांची निवड करून सदर माहिती या
पत्रासोबत जोडलेल्या नमुन्यात तातडीने तयार करून आपल्या जिल्ह्याच्या माननीय
जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावी आणि सदर माहितीची एक प्रत या कार्यालयास सादर
करावी असे निर्देश देण्यात येत आहेत. या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई न
करता आणि स्मरणपत्रांना अवसर न देता सदर माहिती तातडीने सादर करावी असे सूचित
करण्यात येत आहे.
