आजच्या स्पर्धात्मक युगात शाळा आणि पदवीपूर्व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण, परीक्षेची भीती, सहकाऱ्यांचा दबाव (Peer Pressure) आणि डिजिटल माध्यमांचा अतिवापर यांमुळे मानसिक ताणतणाव वेगाने वाढताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांच्या या गंभीर समस्यांवर वेळीच नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि त्यांना भावनिक व मानसिक आधार देण्यासाठी 'समग्र शिक्षा कर्नाटक'ने एक अत्यंत स्तुत्य आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.
वर्ष 2026-27 च्या राज्य सरकारच्या अर्थसंकर्पातील परिच्छेद क्र. 116 आणि AWP&B च्या मंजुरीनुसार, राज्यातील सर्व 204 ब्लॉक संसाधन केंद्रांमध्ये (BRC) प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 'मानसिक आरोग्य शैक्षणिक संसाधन व्यक्ती' (Academic Resource Person for Mental Health) यांची सल्लागार (Consultant) आधारावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
🎯 कार्यक्रमाची मुख्य उद्दिष्टे आणि व्याप्ती
- शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांमध्ये वाढणाऱ्या मानसिक आरोग्य समस्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे.
- विद्यार्थ्यांचे भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याण (Well-being) जोपासणे.
- शाळांमध्ये सुरक्षित, सर्वसमावेशक (Inclusive) आणि पोषक शिक्षण वातावरण निर्माण करणे.
- उच्च आणि पदवीपूर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत (तसेच गरजेनुसार प्राथमिक शाळेच्या मुलांपर्यंतही) मानसिक आरोग्य सेवा पोहोचवणे.
📋 पात्रता आणि नियुक्ती निकष (Eligibility)
- शैक्षणिक पात्रता: उमेदवाराने मानसशास्त्र (Psychology), क्लिनिकल मानसशास्त्र, समुपदेशन मानसशास्त्र किंवा संबंधित विषयात एम.ए. (M.A.) किंवा एम.एसस्सी. (M.Sc.) पदवी धारण केलेली असावी.
- अनुभव व कौशल्ये: शाळा किंवा समुदाय मानसिक आरोग्य क्षेत्रात किमान 1 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तसेच कन्नड, इंग्रजी भाषा आणि मूलभूत संगणक ज्ञान अनिवार्य आहे.
- निवड प्रक्रिया: जिल्हा स्तरावर तालुकावार अर्ज मागवून, अर्जांची छाननी केली जाईल. पात्र अर्जांच्या 1:5 या गुणोत्तराच्या आधारावर निवड करून समितीमार्फत मुलाखत घेतली जाईल आणि पारदर्शक पद्धतीने नियुक्ती पूर्ण केली जाईल.
👥 निवड समितीची रचना
- अध्यक्ष: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पंचायत
- सदस्य सचिव: जिल्हा उपनिर्देशक (प्रशासन), शालेय शिक्षण विभाग
- सदस्य: जिल्हा उपनिर्देशक, पदवीपूर्व शिक्षण विभाग
- सदस्य: जिल्हा आरोग्य अधिकारी
- सदस्य: जिल्हा उपनिर्देशक, महिला व बाल कल्याण विभाग
⚙️ अंमलबजावणी आणि कार्यपद्धती (Modalities)
- कालावधी व सेवा: नियुक्ती प्रक्रिया 20 ऑगस्ट 2026 पूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. सल्लागारांचा सेवा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षात 6 महिन्यांचा असेल आणि त्यांची सेवा सप्टेंबर 2026 पासून सुरू होईल.
- शाळा भेट: प्रत्येक सल्लागार आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व सरकारी उच्च शाळा आणि पदवीपूर्व महाविद्यालयांना दरमहा नियमित भेट देईल.
- मुख्य कार्ये: विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक व गट समुपदेशन देणे, परीक्षेचा ताण व चिंतेवर मार्गदर्शन करणे, सुरक्षित डिजिटल वापराबाबत जनजागृती करणे, शिक्षकांना वर्तणूक समस्या ओळखण्यासाठी प्रशिक्षण देणे आणि धोक्यात असलेल्या विद्यार्थ्यांना योग्य त्या तज्ज्ञ उपचारासाठी संदर्भित करणे.
- डिजिटल मॅपिंग व मॉनिटरिंग: सल्लागारांचे शाळा, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर डिजिटल मॅपिंग केले जाईल. भेटीचे वेळापत्रक आणि अहवाल डॅशबोर्डद्वारे तपासले जातील.
💰 आर्थिक तरतूद व मानधन (Financial Details)
- वर्ष 2026-27 मध्ये राज्यातील एकूण 204 ब्लॉकमसाठी एकूण 612.00 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
- प्रति सल्लागार युनिट कॉस्ट: 3.00 लाख रुपये (सहा महिन्यांसाठी).
- मानधन: प्रत्येक सल्लागाराला दरमहा 40,000 रुपये मानधन आणि 10,000 रुपये प्रवास भत्ता दिला जाईल.
"कर्नाटक शासनाचा हा उपक्रम केवळ शैक्षणिक सुधारणा नसून भावनिकदृष्ट्या सक्षम पिढी घडवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक दूरदर्शी पाऊल आहे. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील सरकारी शाळांच्या विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त वातावरण मिळण्यास मोठी मदत होईल."
⬇️ अधिकृत परिपत्रक डाउनलोड करा (Download Circular)
Post
Post
Community conversation 0
Leave a comment