Resources and ideas curated for your learning journey.
Post🌟 आपलं सर्वेक्षण – आपली जबाबदारी 🌟 📝 प्रस्तावना कर्नाटक राज्याच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी "सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण 2025" ही एक महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अचूक अभ्यास करून भविष्यातील धोरणे आखणे, योजनांच
Post"अनुसूचित जाती सर्वेक्षण 2025 – कालावधी वाढीबाबत अधिकृत सूचना"न्यायमूर्ती डॉ. एच.एन. नागमोहन दास – एक सदस्यीय आयोग..मोबाइल क्रमांक: 9480843012ई-मेल: justicengmdasinquirycommission@gmail.comदिनांक: 23.05.2025 1. मुख्य आयुक्त, बी.बी.एम.पी., बेंगळुरु 2. सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी
Post🧾 परिचय / Introductionकर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातीतील अंतर्गत उपविभागणी (Sub-classification) आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर एक व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी 58932 शिक्षकांना गणक (Surveyor) (Surveyor) आणि 5000 मुख्याध्यापकांना पर्यवेक्ष
Post"अनुसूचित जाती सर्वेक्षण 2025 – कालावधी वाढीबाबत अधिकृत सूचना"न्यायमूर्ती डॉ. एच.एन. नागमोहन दास – एक सदस्यीय आयोग..मोबाइल क्रमांक: 9480843012ई-मेल: justicengmdasinquirycommission@gmail.comदिनांक: 16-05-2025सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना,सप्रेम नमस्कार,विषय: अनुसूचित जाती सर्वेक्षण – 202
Postकर्नाटक अनुसूचित जाती सर्वेक्षण २०२५: जात प्रमाणपत्राची गरज आहे का? संपूर्ण माहितीकर्नाटक राज्यात 'अनुसूचित जाती समग्र सर्वेक्षण २०२५' सुरू झाले आहे. हे सर्वेक्षण न्यायमूर्ती डॉ. एच.एन. नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय आयोगामार्फत केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणाबद्दल आ
