उत्तर : 'फोडा आणि राज्य करा.'

उत्तर : लॉर्ड कॉर्नवालिस

उत्तर : वॉरन हेस्टींग्ज

उत्तर: मोगल सम्राट दुसरा शहा आलम

उत्तर : 1. 'दिवाणी अदालत' म्हणजे नागरी न्यायालय व 'फौजदारी अदालत' म्हणजे गुन्हेगारी न्यायालय.

उत्तर : 1. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस

उत्तर : चार्लस वुड आयोग (1854)

उत्तर : रेग्युलेटिंग अॅक्ट.

उत्तर : लॉर्ड कॉर्नवालिस

उत्तर : अलेक्झांडर रीडने बारामहल प्रांतात.

उत्तर: कंपनी सरकारने जमीन महसुलाबाबत महलदाराबरोबर केलेला एक विशिष्ट करार

उत्तर : 20 वर्षातून एकदा

उत्तर : 1935 चा भारत सरकारचा कायदा

उत्तर : ब्रिटीश सरकारला कंपनीकडून (भ्रष्ट अधिकाऱ्याकडून) मिळणारा महसूल.

उत्तर : पहिल्या महायुद्धात भारतीयांना ब्रिटिशांच्या बाजूने युद्धात भाग घेण्यास प्रेरित करण्यासाठी ह कायदा लागू करण्यात आला.

उत्तर: ब्रिटीशांनी बऱ्याच भारतीयांना लष्करी सेवेत सामावून घेतले आणि लष्कराच्या मदतीने संपूर्ण भारतावर स्वतःचा अंमल सुरू केला. लष्कराच्या सहाय्याने ते भारतातील तसेच भारताबाहेरील शक्तींना आव्हान देवू लागले. अधिकारी पदावर ब्रिटीशांचीच नेमणूक केली जात असे. बरेच भारतीय हे मजूर किंवा जवान म्हणून कार्यरत होते. 1857 मध्ये ब्रिटीश सरकारने पीलच्या नेतृत्त्वाखाली एका समितीची शिफारस केली. या शिफारशीनुसार आधारे लष्करी व्यवस्थेची पुर्नरचना करण्यात आली.

उत्तर : मोंगलांकडून ब्रिटीशांना टप्प्याटप्प्याने अधिकारांचे हस्तांतर करण्यात येवू लागले. त्यावेळी भारतात न्यायव्यवस्थेची सुरुवात झाली होती. 1764 च्या बक्सारच्या लढाई नंतर मोंगल सम्राट शहाने '**दिवाणी हक्क**' नावाचा महसूल वसुलीचा हक्क ब्रिटीशांना दिला. बंगाल प्रांतात दुहेरी राज्यव्यवस्था अंमलात आली. या व्यवस्थेध्ये महसूल वसूल करणे, दिवाणी व फौजदारी न्यायव्यवस्थापनाचे अधिकार भारतीय अधिकाऱ्यांना दिले गेले. ब्रिटीशांनी वसूल झालेला महसूल आपल्याकडे जमा करून घेतला व केंद्रीकृत न्यायव्यवस्था अंमलात आणण्याचा निश्चय केला. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन प्रकारची न्यायालये असणे सक्तीचे होते. ती म्हणजे '**दिवाणी अदालत**' (नागरी न्यायालय) व '**फौजदारी अदालत**' (गुन्हेगारी न्यायालय)

उत्तर : 1. '**रेग्युलेटिंग अॅक्ट**' नुसार बंगाल, मद्रास व बाँबे या तीन प्रेसिडेन्सीज ब्रिटीशांच्या ताब्यात होत्या. मद्रास व बॉम्बे हे प्रांत बंगाल प्रेसिडेन्सीच्या ताब्यात आले. 2. बंगालचा गव्हर्नर या तिन्ही प्रेसिडेन्सीजचा गव्हर्नर बनला. 3. बाँबेच्या गव्हर्नरला इतर दोघांवर देखरेख तसेच सल्ला देण्याचे अधिकार देण्यात आले. 4. कंपनीच्या संचालक तसेच बंगालच्या गव्हर्नरच्या संमतीशिवाय बाँबे व मद्रास प्रेसिडेन्सीज युद्ध पुकारु शकत नव्हते. आणिबाणीच्या काळात स्वतंत्रपणे वागण्याचा अधिकार त्यांना होता. 5. बाँबे व मद्रास सरकारला आपल्या सर्व प्रशासकीय निर्णयांचा अहवाल बंगालच्या गव्हर्नरला तसेच कंपनीच्या संचालक मंडळाला द्यावा लागत असे. 6. गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी समितीवर चार सदस्यांची 5 वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली. या सदस्यांनी गव्हर्नर जनरलला प्रशासकीय धोरणे ठरविण्यासाठी व कायदे करण्यासाठी मदत करावी. कायम बहुमत विचारत घेतले जात असे.

उत्तर : चार्लस मेटकॉफच्या मते "भारतीय शेतकरी कर्जातच जन्मत असत, कर्जातच रहात असत आणि त कर्जातच मरत असत." कारण 1793 मध्ये कॉर्नवालिसन सुरू केलेल्या **जमीनदारी (कायमधारा) पद्धतीनुसार** जमीनदार कराची रक्कम दरवर्षी ठराविक मुदतीत कंपनीकडे जमा करीत. या पद्धतीमध्ये करवसुली करणाऱ्यांना जमीनीचे मालकी हक्क देण्यात आले. व त्यांच्यामार्फत सरकारने निश्चित केलेली कराची रक्कम वसूल करण्याची व्यवस्था केली गेली. हे जमीनदार शेतकऱ्यांकडून निश्चित केलेल्या करापेक्षा जादा रक्कम वसूल करीत आणि स्वतः ऐषआरामाचे, सुखाचे जीवन व्यतीत करीत. महापूर व दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जर शेतकरी कर भरण्यास असमर्थ ठरले; तर त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क सरळ कंपनीकडे जात असे. कंपनी व जमीनदार दोघांचाही फायदा होत असे परंतु शेतकरीमात्र पूर्णपणे जमीनदोस्त होत असे.

उत्तर : 1. शेतकऱ्यांचे शोषण करणारा नवीन जमीनदार वर्ग निर्माण झाला. 2. जमीनदारांकडून शोषित शेतकरी, हळू हळू भूमीहीन झाले. 3. जमीन म्हणजे एक वस्तू समजली जाऊ लागली जमिनी गहाण ठेवून कर्ज उपलब्ध होऊ लागले. कर भरण्यास बरेच जमीनदार जमिनी गहाण ठेवू लागले. 4. कृषी क्षेत्र हे इंग्लंडमधील कारखान्यांना लागणाऱ्या कच्या मालाचे उत्पादन करणारे व्यावसायिक क्षेत्र बनले. 5. सावकार लोक गबर झाले.

उत्तर : 1. भारतीयांमध्ये राष्ट्रीयत्वाबरोबरच आधुनिकता, निधर्मीपणा, लोकशाहीवृत्ती आणि विवेकबुद्धी जागृत झाली. 2. स्थानिक साहित्य व भाषांना उत्तेजन मिळाले. यामुळे सुशिक्षित वर्गात ऐक्याचे विचार निर्माण होण्यास मदत झाली. 3. नियतकालिकांचा उदय झाला. यामुळे सरकारी कामकाजाची व धोरणांची छाननी होऊ लागली व भारतीय लोक विविध विषयांवर आपली टीकात्मक मते व्यक्त करू लागले. 4. नवनवीन सामाजिक व धार्मिक चळवळी सुरू झाल्या. 5. जे.एस.मिल, रुसो आणि माँटेस्क्यूसारख्यांच्या थोर विचारांमुळे सुशिक्षित भारतीय तरुणांमध्ये नव्या विचारांची उत्पत्ती होवू लागली. 6. जगभरात सुरू असलेल्या स्वातंत्र्य चळवळींचा प्रभाव भारतीयांवरही पडला. 7. भारतीयांमध्ये आपल्या थोर परंपरा समजून घेवून त्यांचे संवर्धन करण्याची जाणीव निर्माण झाली.

उत्तर : 1. ईस्ट इंडिया कंपनीची मान्यता रद्द करण्यात आली व भारत देशावर राणीचा राज्यकारभार सुरु झाला. 2. गव्हर्नर जनरल या हुद्दयाचे नाव बदलून त्याला '**व्हाईसरॉय**' असे संबोधण्यात आले. व्हाईसरॉय म्हणून लॉर्ड कॅनिंग नयांची नेमणूक झाली. 3. '**सेक्रेटरी ऑफ स्टेट**' फॉर इंडिया (राज्यसचिव) हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले. ब्रिटीश मंत्रिमंडळाचा सदस्य असलेल्याकडे भारताचा राज्यकारभार पाहण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. 4. या अधिकाऱ्यांना मदत करण्यासाठी 15 सदस्य असलेले एक भारत मंडळ अस्तित्वात आले.

उत्तर : 1. केंद्र व प्रांतीय कायदेंडळातील सदस्याची संख्या वाढविण्यात आली. 2. कायदेमंडळाचे अधिकार वाढविण्यात आले व त्याला अंदाजपत्रकावर (बजेट) चर्चा करण्याचा अधिकार देण्यात आला. 3. सहा दिवसांची पूर्व सूचना देऊन सार्वजनिक हितरक्षणाबद्दलचे प्रश्न सरकारला विचारण्याचा हक्क देण्यात आला.

उत्तर : 1. केंद्रात दोन गृहांचे सरकार स्थापण्याची पद्धत सुरू झाली त्यांना वरचे सभागृह व खालचे सभागृह असे म्हणतात. 2. प्रांतामध्ये पण केंद्राप्रमाणेच दोन गृहे निर्माण करण्यात आली. 3. भारत देशामध्ये एका उच्चायुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. 4. स्थानिक संस्थांचा विकास करण्याची हमी देण्यात आली. 5. खात्यांची केंद्रीय खाती व प्रांतीय खाती अशी दोन भागात विभागणी करण्यात आली. 6. मुसलमान, शीख, अँग्लो इंडियन, व युरोपियन यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघ सुरू करण्यात आले.

उत्तर : आपल्या घटनेतील बरेचसे अंश या कायद्यावर आधारित आहेत. या कायद्यान्वये भारताला एक जबाबदार सरकारची रचना करण्याची संधी मिळाली. हा कायदा फक्त भारतातील ब्रिटीश प्रांतापुरता मर्यादीत नसून स्थानिक संस्थानांना पण तो लागू होणार होता.
या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी -: 1. ब्रिटिश प्रांत, स्थानिक संस्थाने व मांडलिक राजे मिळून भारतीय संघ राज्याची कल्पना मांडण्यात आली. 2. केंद्रामध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था स्थापन करण्यात आली. 3. भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापन करण्यास परवानगी मिळाली. 4. प्रांतातील दोन गृहांचे सरकार रद्द करून त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता देण्यात आली. 5. भारतात संघराज्य न्यायालय स्थापन करण्यात आले.

उत्तर : 1. 1792 मध्ये अलेक्झांडर रीडने या पद्धतीची सुरूवात पहिल्यांदा बारामहल प्रांतामध्ये केली. 1801 मध्ये थॉमस मन्रोने ही पद्धत मद्रास व म्हैसूर प्रांतात चालू ठेवली. या पद्धतीची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत ... 2. जमीन कसणाराच जमिनीचा मालक म्हणून ओळखला जात असे. 3. उत्पादनाच्या 50 टक्के रकम मालकाला कराच्या स्वरूपात कंपनीला द्यावी लागे 4. या जमीनमहसूलाला 30 वर्षाची मुदत असे या मुदतीनंतर कर आकारणीमध्ये बदल केला जावू शकत असे. 5. जरी जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमीनीचा मालकी हक्क दिला तरी भरमसाट करामुळे त्यांना ते परवडत नसे. 6. करवसुलीसाठी अधिकारी दंडात्मक कारवाई करीत. 7. जरी जास्त पीक पिकले नसले तरी कर भरावाच लागे. 8. या पद्धतीमुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपली जमीन विकावी लागे.

उत्तर : 1. अंतर्गत कायदे व सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे हे पोलिसांचे महत्त्वाचे काम होते. 2. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने भारतात प्रथमच अत्यंत प्रभावी पोलीस यंत्रणा राबविली. त्यांनी **पोलीस अधीक्षक** हे नवीन पद निर्माण केले. 3. त्यांने 1793 मध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अनेक पोलीस ठाणी निर्माण केली व प्रत्येक ठाण्यावर 'कोतवालाची' नेमणूक केली. 4. त्याचप्रमाणे प्रत्येक खेड्यात एका चौकीदाराची नेमणूक केली. 5. खेड्यातील गुन्हे, दरोडे, आणि कायद्याचे उल्लंघन याबाबतचे कामकाज कोतवालाशी संबंधित असे.