कर्नाटक राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडल्याचा दाखला अर्थात Transfer Certificate (TC) बाबत एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक दिनांक २०-११-२०२५ रोजी जारी केले आहे. अनेक खासगी आणि अनुदानित शाळा विद्यार्थ्यांना वेळेवर टीसी (TC) देत नसल्याच्या तक्रारी बाल हक्क आयोगाकडे आल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत.

• विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळा: टीसी वेळेवर न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या प्रवेशाला अडचण येते आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. हे 'बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा २००९' (RTE Act 2009) च्या विरोधात आहे.
• १५ दिवसांची मुदत: कायद्याच्या कलम ५(१) नुसार, जर पालकांनी मुलांचे शिक्षण दुसऱ्या शाळेत सुरू ठेवण्यासाठी टीसी मागितला, तर तो १५ दिवसांत देणे ही मुख्याध्यापकांची जबाबदारी आहे.
• तक्रार कुठे करायची?: जर शाळेने वेळेवर दाखला दिला नाही, तर पालकांनी आपल्या क्षेत्रातील क्षेत्र शिक्षण अधिकारी (BEO) यांच्याकडे तक्रार करावी.
• शाळेवर कारवाई: BEO शाळेला एक आठवड्याची मुदत देतील. तरीही शाळेने टीसी न दिल्यास, 'कर्नाटक शिक्षण कायदा १९८३' च्या कलम १०६(२)(बी) अन्वये शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

ही माहिती सर्व पालक आणि शिक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खालील लिंकचा वापर करा आणि सरकारी नियमांचे पालन करा.