2027 च्या जनगणनेसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर निर्बंध: सरकारचे महत्त्वाचे निर्देश

नमस्कार वाचक मित्रांनो,

कर्नाटक सरकारने 2027 च्या आगामी जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या राज्यामध्ये आणि संपूर्ण देशामध्ये 2027 ची जनगणना दोन टप्प्यांत राबवण्याचे नियोजन केंद्र सरकारकडून करण्यात आले आहे.

काय आहे शासनाचा निर्णय?

जनगणनेचे काम हे अत्यंत जबाबदारीचे आणि कायदेशीर स्वरूपाचे असते. यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ब्लॉक स्तरावरील अधिकार्‍यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. हे काम विनाअडथळा पार पाडण्यासाठी, राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार, जनगणना 2027 साठी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकार्‍याची 31 मार्च 2027 पर्यंत बदली करण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

विभागांना काय करायचे आहे?

शासनाने सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी त्यांच्या अखत्यारीत जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या आणि प्रशिक्षित अधिकार्‍यांची विभागवार माहिती गोळा करावी. ही माहिती सरकारला 03 दिवसांच्या आत एका विशिष्ट 'Google Spreadsheet' लिंकद्वारे सादर करणे अनिवार्य आहे.

याचा उद्देश काय?

1948 च्या जनगणना कायदा आणि 1990 च्या जनगणना नियमांनुसार, हे काम अत्यंत काटेकोरपणे पार पाडणे आवश्यक आहे. अधिकार्‍यांची वारंवार बदली झाल्यास जनगणनेच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो, म्हणूनच अधिकार्‍यांची नेमणूक 31 मार्च 2027 पर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्व संबंधित अधिकार्‍यांनी या निर्देशांचे पालन करावे, असे कंदाया विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन) कडून कळविण्यात आले आहे.